स्पर्धा परीक्षा आणि माध्यमाची निवड...(लेख क्र . २९)
एमपीएससी
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत हा प्रश्न पडत नाही; कारण ही पूर्ण पर्यायी प्रश्नांच्या स्वरूपाची परीक्षा आहे. पूर्व व मुख्य असे दोन्ही टप्पे फक्त पर्यायी आहेत. मराठी व इंग्रजी भाषेत पेपर असतो व योग्य उत्तरावर काळे करायचे असते. त्यामुळे मराठी किंवा इंग्रजीत अभ्यास करूनही चालते. मुलाखत तोंडी असते. थोडक्यात राज्यसेवा परीक्षेत हा प्रश्न गंभीर रहात नाही. अर्थात तिथेही परीक्षेचा अभ्यास मराठीत करायचा की इंग्रजीत हा प्रश्न आहेच. राज्यसेवेच्या स्पर्धा परीक्षेचे चांगले अभ्याससाहित्य मराठीतून आहे. महाराष्ट्रातील चालू घडामोडीसुद्धा मराठी वृत्तपत्रे व मासिकातून चांगल्याप्रकारे समजतात. त्यामुळे राज्यसेवा स्पर्धा परीक्षा इंग्रजीतून देणाऱ्यांना राज्य शासनाची इंग्रजी माध्यमाची शालेय पुस्तके व काही मूठभर इंग्रजीतील पुस्तकांचा आधार घ्यावा लागतो. ते पुरेसे नसते. या सर्वामुळे राज्यसेवेचा संपूर्ण अभ्यास इंग्रजीतून करणे जवळजवळ अशक्य आहे. मराठीतून वाचावेच लागते.
यूपीएससीतील पेच
खरी बिकट वाट केंद्र लोकसेवा आयोगाची आहे. मुख्य परीक्षा लेखी असते. वरील समस्या येथे अगदी उलट आहे. यूपीएससीचे चांगले अभ्याससाहित्य इंग्रजी किंवा हिंदीत उपलब्ध आहे; मात्र तितक्या प्रमाणात ते मराठीत अद्याप उपलब्ध नाही. त्याचवेळी मराठीतून शिक्षण घेतलेले उमेदवार बहुतेककरून ही परीक्षा मराठीतून देण्यास इच्छुक असतात. पण, त्यांना पुरेसे अभ्याससाहित्य वेळेवर उपलब्ध झाले नाही तर त्यांची बरीचशी ऊर्जा ते जमवण्यातच खर्च होते. सुदैवाने आता राज्यसेवेसाठी विपुल व दर्जेदार अभ्याससाहित्य उपलब्ध होऊ लागले आहे. त्याचा वापर यूपीएससीचे विद्यार्थी करू शकतात; कारण बहुतेक अभ्यासक्रम सारखाच आहे. मराठी माध्यम घेणाऱ्यांचे प्रमाण ग्रामीण भागातून येणाऱ्या उमेदवारांमध्ये जास्त आहे. साक्षरता वाढू लागली आहे व महत्त्वाकांक्षाही. त्यामुळे ग्रामीण विद्यार्थी मोठ्या संख्येने ही परीक्षा मराठीतून देतात.
भाषिक त्रिशंकू
महाराष्ट्र राज्यात आपण त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले आहे. त्याचा फायदा म्हणजे आपले विद्यार्थी मराठी, हिंदी व इंग्रजी या तिन्ही भाषा जाणतात. तोटा म्हणजे यातील कोणत्याच भाषेवर त्यांची म्हणावी तशी पकड निर्माण होत नाही. Jack of all and master of none अशी ही स्थिती होते. परिणामी माध्यम निवडीचा प्रसंग हा 'पेचप्रसंग' बनतो. मराठीत लिहावे म्हटले तर मध्येच इंग्रजी शब्द अवतरतात व पूर्ण इंग्रजी लिहायचे म्हटले तर विचारप्रक्रिया मराठीतून चालू असल्यामुळे अचूक इंग्रजी शब्द व चपखल वाक्यप्रयोग साधता येत नाहीत. इंग्रजीत वाचून मराठीत लिहायचे म्हटले तर इंग्रजीतील कर्ता, कर्म, क्रियापदे मराठीपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने चालतात व त्यामुळे मराठीतील वाक्यरचना इंग्रजीसारखी होऊ लागते. हिंदीत अभ्यास करणे हा एक मार्ग आहे व अनेक उमेदवार तो पत्करतातही. हिंदीत इंग्रजीच्या तोडीस तोड अभ्याससाहित्य उपलब्ध आहे. पण, इथेही एक पेच म्हणजे आपले हिंदी म्हणजे बॉलिवूड धाटणीचे. त्या धेडगुजरी हिंदीच्या बळावर शुद्ध हिंदी समजणे अवघड जाते व त्यापेक्षा इंग्रजीत वाचलेले बरे असे वाटू लागते.
भाषिक भुलभुलय्या
यूपीएससीसारख्या देशातील सर्वात स्पर्धात्मक परीक्षेत अभिव्यक्ती ही वेगाने, अचूक व मोजक्या शब्दात करावी लागते. आय.ए.एस बनण्याची पुरेपूर क्षमता असूनही निव्वळ ही बाब न जमल्यामुळे मागे पडलेले अनेक उमेदवार माझ्या डोळ्यासमोर आहेत. अशाप्रकारे उत्तर किंवा दक्षिणेपेक्षा हा माध्यमाचा प्रश्न महाराष्ट्रात गंभीर स्वरूपाचा आहे. उत्तर व दक्षिणेत राज्यांनी द्विभाषा सूत्र स्वीकारले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न त्यांना तितकासा भेडसावत नाही. पण, त्यांच्याशी स्पर्धा असलेली मराठी मुले भाषिक समस्येची योग्य उकल न झाल्याने मागे पडतात.
काही समज, काही गैरसमज
काही उमेदवारांना उगाचच असे वाटत राहते की प्रादेशिक माध्यमातून परीक्षा देणाऱ्यांना आयोग दुय्यम वागणूक देतो, गुण देताना हात आखडतो घेतो. पण, तसा काही अनुभव नाही. काहींना वाटते की इंग्रजी माध्यम घेऊ म्हणजे त्यानिमित्तने इंग्रजी सुधारेल. असा विचार करणे असंबंद्ध आहे. आपल्याला पद मिळवायचे आहे की इंग्रजी सुधारायचे आहे? इंग्रजी एरवीही सुधारता येईल. परीक्षेच्या प्रश्नांशी हा मुद्दा जोडून गुंतागुंत करायची गरज नाही. उलट काहींना असे वाटते की मराठीतून परीक्षा देऊ. कारण पेपर शेवटी तपासणीला राज्यातच येणार, आपला मराठीच माणूस पेपर तपासणार, तो नक्कीच भरभरून गुण वाटेल. शिवाय 'स्पर्धा'ही कमीच असेल. पण, असा विचार फार वरवरचा आहे. एकतर असा काही अनुभव नाही. आयोग किती गुण दिले पाहिजे याची काही अंतर्गत प्रमाणके निश्चित करतो, शिवाय गुणनियंत्रक असतोच. त्यामुळे असे काही होऊ शकत नाही. काही उमेदवार या प्रश्नाकडे 'नशिबाचा खेळ' असे बघतात. मागच्या दोन मुख्य परीक्षा इंग्रजीतून दिल्या यावेळी मराठीतून देऊन बघू, असे ठरवतात. या प्रकारच्या माध्यम परिवर्तनाला कोणताही तार्किक आधार नाही. काही उमेदवारांनी असा पक्का समज करून घेतला असतो की मराठी माध्यमातून पद मिळते हे मान्य; पण फार वरचे पद मिळत नाही. पुन्हा हाही गैरसमजच आहे. दोन वर्षापूर्वीच प्रतीक ठुबे या विद्यार्थ्याने मराठीतून परीक्षा देऊन आय.पी.एस हे पद काढले आहे. सध्याचे लातूरचे जिल्हाधिकारी पांडुरंग घोले यांनीही संपूर्ण परीक्षा मराठीतून देऊनच आय.ए.एस. मिळवले आहे. या पेचावर तोड म्हणून काही उमेदवार तर हिंदी माध्यम निवडतात. हे तर रोगापेक्षा उपाय भयंकर असे झाले. कारण, उत्तरेतल्या मुलांची हिंदी मातृभाषा असते व त्यात ते अगदी सहज अभिव्यक्त होतात. त्यांच्याशी त्यांच्या मैदानात स्पर्धा करणे आत्मघातकी ठरू शकते. मग करायचे तरी काय? हा दुस्तर घाट कसा पार करायचा ते उद्या बघू. निदान तर झाले आता उपचारांची चर्चा करू.
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत हा प्रश्न पडत नाही; कारण ही पूर्ण पर्यायी प्रश्नांच्या स्वरूपाची परीक्षा आहे. पूर्व व मुख्य असे दोन्ही टप्पे फक्त पर्यायी आहेत. मराठी व इंग्रजी भाषेत पेपर असतो व योग्य उत्तरावर काळे करायचे असते. त्यामुळे मराठी किंवा इंग्रजीत अभ्यास करूनही चालते. मुलाखत तोंडी असते. थोडक्यात राज्यसेवा परीक्षेत हा प्रश्न गंभीर रहात नाही. अर्थात तिथेही परीक्षेचा अभ्यास मराठीत करायचा की इंग्रजीत हा प्रश्न आहेच. राज्यसेवेच्या स्पर्धा परीक्षेचे चांगले अभ्याससाहित्य मराठीतून आहे. महाराष्ट्रातील चालू घडामोडीसुद्धा मराठी वृत्तपत्रे व मासिकातून चांगल्याप्रकारे समजतात. त्यामुळे राज्यसेवा स्पर्धा परीक्षा इंग्रजीतून देणाऱ्यांना राज्य शासनाची इंग्रजी माध्यमाची शालेय पुस्तके व काही मूठभर इंग्रजीतील पुस्तकांचा आधार घ्यावा लागतो. ते पुरेसे नसते. या सर्वामुळे राज्यसेवेचा संपूर्ण अभ्यास इंग्रजीतून करणे जवळजवळ अशक्य आहे. मराठीतून वाचावेच लागते.
यूपीएससीतील पेच
खरी बिकट वाट केंद्र लोकसेवा आयोगाची आहे. मुख्य परीक्षा लेखी असते. वरील समस्या येथे अगदी उलट आहे. यूपीएससीचे चांगले अभ्याससाहित्य इंग्रजी किंवा हिंदीत उपलब्ध आहे; मात्र तितक्या प्रमाणात ते मराठीत अद्याप उपलब्ध नाही. त्याचवेळी मराठीतून शिक्षण घेतलेले उमेदवार बहुतेककरून ही परीक्षा मराठीतून देण्यास इच्छुक असतात. पण, त्यांना पुरेसे अभ्याससाहित्य वेळेवर उपलब्ध झाले नाही तर त्यांची बरीचशी ऊर्जा ते जमवण्यातच खर्च होते. सुदैवाने आता राज्यसेवेसाठी विपुल व दर्जेदार अभ्याससाहित्य उपलब्ध होऊ लागले आहे. त्याचा वापर यूपीएससीचे विद्यार्थी करू शकतात; कारण बहुतेक अभ्यासक्रम सारखाच आहे. मराठी माध्यम घेणाऱ्यांचे प्रमाण ग्रामीण भागातून येणाऱ्या उमेदवारांमध्ये जास्त आहे. साक्षरता वाढू लागली आहे व महत्त्वाकांक्षाही. त्यामुळे ग्रामीण विद्यार्थी मोठ्या संख्येने ही परीक्षा मराठीतून देतात.
भाषिक त्रिशंकू
महाराष्ट्र राज्यात आपण त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले आहे. त्याचा फायदा म्हणजे आपले विद्यार्थी मराठी, हिंदी व इंग्रजी या तिन्ही भाषा जाणतात. तोटा म्हणजे यातील कोणत्याच भाषेवर त्यांची म्हणावी तशी पकड निर्माण होत नाही. Jack of all and master of none अशी ही स्थिती होते. परिणामी माध्यम निवडीचा प्रसंग हा 'पेचप्रसंग' बनतो. मराठीत लिहावे म्हटले तर मध्येच इंग्रजी शब्द अवतरतात व पूर्ण इंग्रजी लिहायचे म्हटले तर विचारप्रक्रिया मराठीतून चालू असल्यामुळे अचूक इंग्रजी शब्द व चपखल वाक्यप्रयोग साधता येत नाहीत. इंग्रजीत वाचून मराठीत लिहायचे म्हटले तर इंग्रजीतील कर्ता, कर्म, क्रियापदे मराठीपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने चालतात व त्यामुळे मराठीतील वाक्यरचना इंग्रजीसारखी होऊ लागते. हिंदीत अभ्यास करणे हा एक मार्ग आहे व अनेक उमेदवार तो पत्करतातही. हिंदीत इंग्रजीच्या तोडीस तोड अभ्याससाहित्य उपलब्ध आहे. पण, इथेही एक पेच म्हणजे आपले हिंदी म्हणजे बॉलिवूड धाटणीचे. त्या धेडगुजरी हिंदीच्या बळावर शुद्ध हिंदी समजणे अवघड जाते व त्यापेक्षा इंग्रजीत वाचलेले बरे असे वाटू लागते.
भाषिक भुलभुलय्या
यूपीएससीसारख्या देशातील सर्वात स्पर्धात्मक परीक्षेत अभिव्यक्ती ही वेगाने, अचूक व मोजक्या शब्दात करावी लागते. आय.ए.एस बनण्याची पुरेपूर क्षमता असूनही निव्वळ ही बाब न जमल्यामुळे मागे पडलेले अनेक उमेदवार माझ्या डोळ्यासमोर आहेत. अशाप्रकारे उत्तर किंवा दक्षिणेपेक्षा हा माध्यमाचा प्रश्न महाराष्ट्रात गंभीर स्वरूपाचा आहे. उत्तर व दक्षिणेत राज्यांनी द्विभाषा सूत्र स्वीकारले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न त्यांना तितकासा भेडसावत नाही. पण, त्यांच्याशी स्पर्धा असलेली मराठी मुले भाषिक समस्येची योग्य उकल न झाल्याने मागे पडतात.
काही समज, काही गैरसमज
काही उमेदवारांना उगाचच असे वाटत राहते की प्रादेशिक माध्यमातून परीक्षा देणाऱ्यांना आयोग दुय्यम वागणूक देतो, गुण देताना हात आखडतो घेतो. पण, तसा काही अनुभव नाही. काहींना वाटते की इंग्रजी माध्यम घेऊ म्हणजे त्यानिमित्तने इंग्रजी सुधारेल. असा विचार करणे असंबंद्ध आहे. आपल्याला पद मिळवायचे आहे की इंग्रजी सुधारायचे आहे? इंग्रजी एरवीही सुधारता येईल. परीक्षेच्या प्रश्नांशी हा मुद्दा जोडून गुंतागुंत करायची गरज नाही. उलट काहींना असे वाटते की मराठीतून परीक्षा देऊ. कारण पेपर शेवटी तपासणीला राज्यातच येणार, आपला मराठीच माणूस पेपर तपासणार, तो नक्कीच भरभरून गुण वाटेल. शिवाय 'स्पर्धा'ही कमीच असेल. पण, असा विचार फार वरवरचा आहे. एकतर असा काही अनुभव नाही. आयोग किती गुण दिले पाहिजे याची काही अंतर्गत प्रमाणके निश्चित करतो, शिवाय गुणनियंत्रक असतोच. त्यामुळे असे काही होऊ शकत नाही. काही उमेदवार या प्रश्नाकडे 'नशिबाचा खेळ' असे बघतात. मागच्या दोन मुख्य परीक्षा इंग्रजीतून दिल्या यावेळी मराठीतून देऊन बघू, असे ठरवतात. या प्रकारच्या माध्यम परिवर्तनाला कोणताही तार्किक आधार नाही. काही उमेदवारांनी असा पक्का समज करून घेतला असतो की मराठी माध्यमातून पद मिळते हे मान्य; पण फार वरचे पद मिळत नाही. पुन्हा हाही गैरसमजच आहे. दोन वर्षापूर्वीच प्रतीक ठुबे या विद्यार्थ्याने मराठीतून परीक्षा देऊन आय.पी.एस हे पद काढले आहे. सध्याचे लातूरचे जिल्हाधिकारी पांडुरंग घोले यांनीही संपूर्ण परीक्षा मराठीतून देऊनच आय.ए.एस. मिळवले आहे. या पेचावर तोड म्हणून काही उमेदवार तर हिंदी माध्यम निवडतात. हे तर रोगापेक्षा उपाय भयंकर असे झाले. कारण, उत्तरेतल्या मुलांची हिंदी मातृभाषा असते व त्यात ते अगदी सहज अभिव्यक्त होतात. त्यांच्याशी त्यांच्या मैदानात स्पर्धा करणे आत्मघातकी ठरू शकते. मग करायचे तरी काय? हा दुस्तर घाट कसा पार करायचा ते उद्या बघू. निदान तर झाले आता उपचारांची चर्चा करू.
(लेखक मुंबईच्या राज्य प्रशासकीय व्यवसाय मार्गदर्शन संस्थेमध्ये प्राध्यापक आहेत.)
सौजन्य …………. महाराष्ट्र टाईम्स Maharashtra Times
No comments:
Post a Comment