🍂 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 🍂
🔹पूर्व परीक्षेसाठी गरिबी घटक 🔹
🔺२०१३मधील पूर्व परीक्षेत दारिद्र्य घटकावर चारस तर २०१४मध्ये दोन प्रश्न विचारले गेले. २०१५मध्ये यावर थेट प्रश्न नव्हता. प्रश्न प्रामुख्याने संकल्पना, मोजमाप व गरिबी निवारणाच्या उपाययोजना यासंदर्भात येतात.
🎈दोन टोकांमधले वास्तव
भारतातील अब्जाधीशांची संख्या वाढत असली तरी, त्याचवेळी गरीबांची संख्याही वाढत आहे. २०११-१२मध्ये भारतात दारिद्र्याचे प्रमाण २९.५% आढळून आले. (ग्रामीण भाग : ३०.९०%, शहरी भाग : २६.४%)
सर्वाधिक दारिद्र्य छत्तीसगडमध्ये दिसते, तर सर्वात कमी अंदमान व निकोबारमध्ये आढळते. भारताची लोकसंख्या सुमारे १२८ कोटी आहे. त्याचा २९% म्हणजे ३७ कोटी इतकी लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली आहे. जगातील बहुसंख्य देशांची लोकसंख्याही इतकी नाही.
🎈दारिद्र्याचे निरीक्षण
भारतातील दारिद्र्याचे आपण वरवरचे जरी निरीक्षण केले तर असे दिसेल, की ग्रामीण भागात शहरी भागापेक्षा जास्त गरिबी आहे. शहरी दारिद्र्यातील घट ही ग्रामीण दारिद्र्याच्या घटीपेक्षा अधिक आहे.
ग्रामीण भागातील गरिबीचेच विस्तरित रूप शहरी गरिबी आहे. सेवा उद्योगात सर्वात कमी, तर कृषी उद्योगात सर्वात जास्त गरिबी आहे. शेतीमध्ये आज बहुसंख्य प्रमाणात स्त्रिया आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतीत गुंतलेल्या महिला सर्वात गरीब आहेत.
🎈दारिद्र्याचे मोजमाप
दारिद्र्याचे ढोबळमानाने दोन प्रकार पडतात. निरपेक्ष (Absolute) आणि सापेक्ष (Relative). जेव्हा प्राथमिक गरजा पूर्ण होत नाहीत, उदा. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व शिक्षण तेव्हा निरपेक्ष गरिबी असते. जेव्हा दुय्यम गरजा पूर्ण होत नाहीत, उदा. प्राथमिक सोडून सगळ्या म्हणजे गाडी, संगणक, दागिने इत्यादी तेव्हा ती सापेक्ष गरिबी असते. गरिबी वाईटच असली तरी निरपेक्ष गरिबी जास्त वाईट असते. विकसित देशांमध्ये प्रामुख्याने सापेक्ष गरिबी आहे, तर आपल्याकडे निरपेक्ष.
🎈गरिबी संपवता येते का?
या प्रश्नाचे उत्तर 'हो' आणि 'नाही' असे दोन्ही आहे. सापेक्ष गरिबी कमी करता येते, पण संपवता येत नाही. निरपेक्ष गरिबी संपवता येते. विकसित देशांनी निरपेक्ष गरिबी कधीच हद्दपार केली आहे. त्यामुळे भारतापुरते उत्तर आहे, की गरिबी संपवता येते. भारताची स्थिती एक अर्थव्यवस्था म्हणून सुधारते आहे व एक जोराचा धक्का दिला, तर कदाचित निरपेक्ष गरिबी नष्ट करता येईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
🎈मोजमापाचा तिढा
गरिबी कशी मोजायची हा आपल्याकडे वादाचा प्रश्न ठरला आहे. स्वातंत्र्यानंतर बरीच वर्षे आपण दरडोई वापरलेले उष्मांक हा निकष वापरला. तो लकडावाला आयोगाने दिला होता. पण त्याच्या अपुरेपणावर गेली काही वर्षे टीका होत गेली. तेव्हा सरकारने सुरेश तेंडुलकर समिती नेमली. त्यांनी जागतिक स्तरावरील पद्धतीचा आधार घेत बहुपैलू निर्देशांक काढून गरिबीचे मोजमाप करण्याची शिफारस केली. गरिबी रेषेऐवजी गरिबी रेषा पेटी ही संकल्पना मान्य करण्यात आली.
🎈रंगराजन समिती
गरिबी रेषेऐवजी पेटी ही प्रगती असली (आरोग्य, शिक्षण व राहणीमान यांचा स्वीकार) तरी तेंडुलकर समितीने शहरी व ग्रामीण भागासाठी एकच पेटी घेतली होती. त्यावर वाद झाले. त्यामुळे सरकारने रंगराजन समिती नेमली. त्यांनी शहरी व ग्रामीण पेटी वेगळी केली. राष्ट्रीय नमूना पाहणी संस्था (NSSO) दर पाच वर्षांनी गरिबीची पाहणी करते. त्यासाठी रंगराजन समितीने उपभोग खर्च काढण्यासाठी 'समान स्मरण कालावधी (Uniform Recall Period), मिश्र स्मरण कालावधी (MRP) व बदलेला मिश्र स्मरण कालावधी (MMRP) अशी पद्धत वापरण्याचे सुचवले.
🎈.......... आजचा प्रश्न 🎈
"मी सरकारी नोकर आहे. मला पुढच्या परीक्षांना बसण्यासाठी माझ्या खात्याकडून परवानगी घ्यावी लागते. जर ती परवानगी मिळत नसेल तर मी काय करावे?"
- पंकज पाईकराव
🔹- खाजगी असो वा सरकारी, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला प्रगतीसाठी प्रयत्न करायचा हक्क आहे. त्यामुळे तुमच्या खात्याला तुम्हाला परवानगी नाकारता येणार नाही. अगदी बॉण्ड असला तरी. .........
- भूषण देशमुख
लेखक मुंबईच्या राज्य प्रशासकीय व्यवसाय मार्गदर्शन संस्थेमध्ये प्राध्यापक आहेत.
- सौजन्य:- महाराष्ट्र टाइम्स
